दिल्ली शराब नीति पर सिसोदिया ने CBI को लिखा लेटर: बोले- पूर्व LG ने दो बार पढ़ी नई पॉलिसी, उनके फैसला बदलने की जांच हो

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14 मिनट पहले

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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर CBI को पत्र लिखा है। सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई आबकारी नीति को पहले पूर्व LG अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में फैसला रद्द कर दिया। इससे काफी नुकसान हुआ। यह फैसला क्यों लिया गया? मुझे उम्मीद है कि CBI इसकी निष्पक्ष जांच करेगी।

सिसोदिया से पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पत्र लिखकर नई शराब नीति की जांच की सिफारिश की थी। सिसोदिया ने कहा कि नई नीति 2021 में लागू की गई थी, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इसके एग्जीक्यूशन को रोक दिया। मैंने सीबीआई को पत्र लिखकर उनसे यह जांच करने का आग्रह किया है कि यह कैसे और क्यों हुआ।

पूर्व एलजी ने दो बार पढ़ी पॉलिसी
सिसोदिया ने कहा कि पहले दिल्ली में 849 दुकानों का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं था। नई नीति में पूरी दिल्ली में बराबरी पर दुकान बांटने का प्रस्ताव था। नीति को मंजूरी देने से पहले, पूर्व एलजी ने नीति को ध्यान से पढ़ा था। उन्होंने बदलाव का सुझाव दिया। फिर हमने उसे जून में संशोधन के साथ भेजा। इसे उन्होंने दूसरी बार क्लियर किया था।

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नई पॉलिसी लागू होने से दो दिन पहले बदला फैसला
सिसोदिया ने दावा कि पूर्व एलजी ने पहले अनऑथराइज्ड एरिया में दुकानें खोलने पर आपत्ति नहीं की थी, लेकिन नीति लागू होने से दो दिन पहले उन्होंने अपना रुख बदल लिया और शर्त लगा दी कि अनऑथराइज्ड एरिया में शराब की दुकानें खोलने के लिए DDA और MCD से अनुमति लेनी होगी। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पूर्व एलजी ने कैबिनेट के साथ चर्चा किए बिना अपना निर्णय बदल दिया, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ और कुछ बड़े लोगों को फायदा हुआ।

दिल्ली में तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत 11 अधिकारी सस्पेंड
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा समेत 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सभी पर नई आबकारी नीति को लागू करने में चूक करने का आरोप लगा है।

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